मप्र सरकार की केबिनेट के कुछ बड़े निर्णय

भोपाल: 4 मार्च 2025

मप्र सरकार की केबिनेट बैठक में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के बाद, मुख्यमंत्री ने समिट के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए मंत्रियों को लगातार फॉलोअप करने और विभाग प्रमुखों के साथ रिव्यू करने के निर्देश दिए गए। 24-25 फरवरी को भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इससे पहले 18 फरवरी को कैबिनेट बैठक हुई थी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की संगठनात्मक संरचना में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रस्ताव में कंपनी के लिए 1431 नवीन नियमित पद सृजित करने का अनुमोदन किया गया है। स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से कंपनी के कार्यों में गुणात्मक सुधार होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में ट्रांसमिशन कंपनी की कुल क्षमता 35 हजार मेगावॉट थी और अब 80 हजार मेगावॉट से अधिक हो गई है। इसके बावजूद पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी। इससे कार्य प्रभावित हो रहा था।

इसके अलावा गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस ,हर सप्ताह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा,सीमांकन-बटांकन प्रक्रिया ऑनलाइन और महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत करने समेक कई प्रस्तवों को मंजूरी दी गई।

मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में गेहूं उपार्जन में 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी ।यह बोनस एमएसपी की दर 2425 रुपए के अतिरिक्त दिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिलेंगे।15 मार्च से प्रदेश में एमएसपी दर पर गेहूं खरीदी होगी।

कैबिनेट ने ‘जय गंगा जल संवर्धन अभियान’ को मंजूरी । यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वॉटरबॉडी का संवर्धन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। वॉटर रिचार्जिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार।

धान पर चार हजार प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

डिजीटाइलेशन के लिए बैठक में 138.41 करोड़ का प्रावधान का फैसला।धान उत्पादक किसानों को मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना में प्रति हेक्टेयर 4000 रूपये का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के किसानों को 488 करोड़ रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

उज्जैन में महाकाल मंदिर में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों के 488 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। इस पर सालाना 17 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। एक वर्ष के भीतर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विकास योजना के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अब विशेष क्षेत्र के बाहर यदि किसी विभाग को परियोजना लेकर आनी है तो उसे शासन द्वारा अनुमति दे दी जाएगी।

कैबिनेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्टर टीचर का प्रशिक्षण देने का निर्णय। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा कि आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ाया जाए।

प्लानिंग एरिया के बाहर भी उद्योग स्थापित हो सकेंगे। प्रस्ताव आने पर बड़े उद्योग प्लानिंग एरिया के बाहर स्थापित करने का फैसला सरकार ले सकेगी।