मोहन केबिनेट के बड़े निर्णय

भोपाल: 1 अप्रैल 2025

संक्षेप: मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने एमएसएमई भुगतान, विक्रम संवत 2082, “स्कूल चलें हम” अभियान, सीएम राइज विद्यालयों का नाम परिवर्तन, आईटी कॉन्क्लेव, औद्योगिक महिला हॉस्टल योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान और गेहूं उपार्जन की प्रगति पर जानकारी दी।

विस्तार: भोपाल में आज मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमे कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, आज मोहन यादव सरकार ने हिंदू नववर्ष पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है, अभी तक कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में छठवें वेतनमान के अनुसार भत्ते मिलते थे पर आज सरकार ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, इससे राज्य सरकार पर लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त भार आएगा।

इसके अलावा आज कैबिनेट ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी, परिवहन सेवा के लिए एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनेगी, जो पीपीपी मोड पर बसों को संचालित करेगी। कंपनी की शुरुआत के लिए सरकार ने 101 करोड़ रु देने का फैसला लिया है। बसों की मॉनिटरिंग अत्याधुनिक कंट्रोल रूम से होगी, इस कंपनी के अलावा प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर 7 होल्डिंग कंपनी होगी तथा जिला स्तर पर सलाहकार समिति होगी। बसों का रूट डिमांड के आधार पर तय होगा, बसों का किराया कम से कम रखा जाएगा, संचालन करने वाली कम्पनियों को घाटे की भरपाई के लिए कार्गो ले जाने की अनुमति होगी, जिसके लिए परिवहन नियमों में संशोधन भी करेंगे, सरकार की मंशा सस्ते में इंटर स्टेट बस सेवा देना है।

कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र से मिले 284 करोड़ की मंजूरी, 5 हजार से ज्यादा महिलाओं को सुविधा मिलने की संभावना।

आज बैठक में जल संरक्षण को लेकर शुरू हुए जल गंगा संवर्धन अभियान और गेहूं खरीदी को लेकर भी चर्चा हुई, अब तक 8 लाख मेट्रिक टन खरीदी हो चुकी है, 14 लाख 76 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। सीएम ने जल संवर्धन और गेहूं खरीदी को लेकर प्रभारी मंत्रियों को दौरा करने के निर्देश भी दिए हैं।

बैठक में स्कूल चले अभियान और औद्योगिक सब्सिडी को लेकर भी चर्चा हुई।