मोहन केबिनेट ने दी ट्रांफर की छूट, विभाग को दी अपने अनुसार नीति बनाने की शक्ति

भोपाल: 29 अप्रैल 2025

आज मोहन यादव केबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में हुई,, बैठक में किसानों कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हुए,, कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज की बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई हे, इसमें सबसे खास है कि, अब विभाग अपनी खुद भी तबादला नीति बना सकते हैं, जिसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना होगा,, नई तबादला नीति में मंत्री 1 मई से 30 मई तक तबादले कर सकते हैं, जिसमे तबादले ई ऑफिस के द्वारा होंगे,, तबादले स्वेच्छा और प्रशासकीय आधार दोनों तरह से होंगे,, इसमें गाइड लाइन तय है, जिसमें 200 पद तक 20 फीसदी, 201 से 1 हजार पद पर 15 फीसदी, 1 हजार से 2 हजार पद पर 10 फीसदी, 2 हजार से ज्यादा पद पर 5 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते है।

आज की बैठक में सरकार ने पराली जलाने को रोकने के लिए किसानों के साथ सख्त रुख अपनाया हे,, पराली जलाने वाले किसान की 1 वर्ष की सम्मान निधि रोकने और उसके अनाज की सरकारी मूल्य पर खरीदी को 1 वर्ष के लिए रोका जाएगा।

आज कैबिनेट ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए चंबल क्षेत्र में 3 हजार मेगावाट के सोलर पार्क को लगाने की मंजूरी दी है, यह सोलर प्लांट मप्र और उप्र द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जाएगा,, इस प्लांट से दोनों राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली ले सकते हैंm

हाल ही में सीएम मोहन यादव द्वारा राज्य के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की 5 फीसदी बढ़ोतरी करने की घोषणा को केबिनेट ने मंजूरी दे दी हे, अब मप्र के कर्मचारियों को केंद्र के समान 55 फीसदी मंहगाई भत्ता मिलेगा।

इसके अलावा एकीकृत पेंशन को लेकर केबिनेट ने एक समिति के गठन को मंजूरी दी है, जिसमे 6 सदस्य होंगे, जो एकीकृत पेंशन को लेकर सरकार को अनुशंसा करेंगे।