समय पर पूरा करें निर्माण कार्य – राज्यमंत्री जायसवाल
रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज एवं नवीन जिला चिकित्सालय भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया- राज्यमंत्री जायसवाल
मंत्री डॉ. शाह 22 फरवरी को खण्डवा जिले के प्रवास पर रहेंगे
भोपाल
कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने अनूपपुर में निर्माणाधीन रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज तथा नवीन जिला चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आशीष वशिष्ठ, विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, प्रेमचंद्र यादव, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य गजेन्द्र सिंह सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
राज्यमंत्री जायसवाल ने रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण की जानकारी प्राप्त की। राज्यमंत्री जायसवाल ने समय-सीमा में ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।
राज्यमंत्री जायसवाल ने जिला चिकित्सालय, अनूपपुर के नवीन भवन का भी निरीक्षण किया। यह भवन 17 करोड़ 29 लाख 24 हजार की लागत से बनेगा। उन्होंने नवीन भवन के भू-तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल के कार्यों का निरीक्षण किया। राज्यमंत्री जायसवाल ने सभी निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
मंत्री डॉ. शाह 22 फरवरी को खण्डवा जिले के प्रवास पर रहेंगे
29 फरवरी को खालवा में होने वाले सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे
भोपाल
जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह 22 फरवरी को खण्डवा जिले के प्रवास पर रहेंगे।
मंत्री डॉ. शाह 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे ग्राम आवल्या रोशनी में आगामी 29 फरवरी को खालवा विकासखंड मुख्यालय में होने वाले जनजातीय सम्मेलन/हितग्राही सम्मेलन तथा वृहद स्वास्थ्य शिविर एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य सभी विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्री डॉ. शाह अपरान्ह 4 बजे आवल्या मध्यम सिंचाई परियोजना कार्यस्थल पर पहुँचेंगे एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ परियोजना निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे। मंत्री डॉ. शाह शाम 6 बजे खालवा आयेंगे तथा यहां कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करेंगे।

More Stories
मध्यप्रदेश पुलिस गरबा महोत्सव: डीजीपी मकवाणा ने मां अम्बे की आरती कर किया गरबा महोत्सव का शुभारंभ
राजेश कुमार ओगरे ने मऊगंज कलेक्टर का संभाला पदभार, प्रशासनिक व्यवस्था की ली जानकारी
भोपाल मंडल पर तत्काल आरक्षण हेतु टोकन वितरण की नई एवं पारदर्शी व्यवस्था 01 अगस्त 2026 से लागू