लखनऊ
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार, अब सभी डीएम और कमिश्नर को अपने-अपने जिलों में निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) देनी होगी।
बताया जा रहा है कि आने वाले दो तीन हफ्तों के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। इस व्यवस्था को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बनेगा।
वहीं, इस फैसले को लेकर मनोज सिंह ने कहा- बेहतर कार्य करने वाले जिलाधिकारियों की ACR भी बेहतर बनेगी। वार्षिक आधार पर निवेश और सीडी रेशियो की मॉनिटरिंग होगी।

More Stories
भोपाल मंडल पर तत्काल आरक्षण हेतु टोकन वितरण की नई एवं पारदर्शी व्यवस्था 01 अगस्त 2026 से लागू
अशोकनगर बायपास परियोजना में करोड़ों के भूमि घोटाले की आशंका! एलायमेंट बदलने, गरीबों की पट्टे की जमीनों की बिक्री और भूमाफियाओं की कथित खरीद-फरोख्त पर उठे गंभीर सवाल
167वें आयकर दिवस पर राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका का संदेश, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और विद्यार्थियों का हुआ सम्मान