समय पर मानदेय और वेतन नहीं बंटता है तो सीईओ जिम्मेदार होंगे

भोपाल

प्रदेश में कई जगह सरपंचों को मानदेय और सचिवों को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। पंचायत राज संचालनालय ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सरपंच मानदेय और सचिव वेतन के भुगतान की कार्यवाही दो दिनों के भीतर करते हुए पालन प्रतिवेदन भेजे।

यदि समय पर मानदेय और वेतन नहीं बंटता है तो इसके लिए संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ जिम्मेदार होंगे। पंचायत राज संचालनालय के संचालक सह आयुक्त अमरपाल सिंह ने इस संबंध में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। मई 2023 तक के सरपंचों के मानदेय और सचिवों के बकाया वेतन का भुगतान  अगले दो दिवस में करने का फरमान जारी कि या गया है। 

इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिवेदन भी सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से मांगा गया है। जो सीईओ इस संबंध में कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन नहीं भेजेंगे तो भुगतान में देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। यदि सरपंच मानदेय और सचिव वेतन भुगतान के संबंध में बजट आवंटन की समस्या आ रही हो तो बजट आवंटन की मांग भी शीघ्र पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं करने को कहा गया है।

चैट बोट एप से होगा शिक्षक क्षमता संवर्धन
भोपाल। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक क्षमता संवर्धन का काम शिक्षक सहायक चैट बोट एप से किया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल  इंटेलीजेंस के आधार पर बने शिक्षक सहायक चैट बोट को डाउनलोड कर शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा। शिक्षक सहायता चेट बोट एप विधिवत लांच किया जा रहा है। क क्षा चार से आठ तक हिंदी और न्यूमरेसी में योग्यता परीक्षण हेतु एक हजार बच्चों का लक्ष्य प्रति जिला रखा गया है। आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के आधार पर बना शिक्षक सहायक चैट बोट एप को डाउनलोड कर मोबाइल पर ओटीपी के आधार पर लिंक प्राप्त कर साप्ताहिक अभ्यास किया जाएगा।