नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले के अधिकारियों पर संरक्षण देने के आरोप, मंत्री की छवि पर उठे सवाल

बंगले में तैनात कुछ पुराने अधिकारियों के प्रभाव और कथित सांठगांठ की हो निष्पक्ष जांच; अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के खुलासों से विभाग में मचा हड़कंप

भोपाल: 12 नवंबर 2026

रिपोर्ट: मुकेश दुबे।

मध्यप्रदेश का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इन दिनों कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली और विभागीय स्तर पर सामने आए गंभीर आरोपों ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विभाग में नौकरशाही इतनी प्रभावशाली कैसे हो गई कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सरकार की जवाबदेही भी उसके सामने कमजोर दिखाई देने लगी है?

हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा विभागीय स्तर पर कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को उठाए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। इस घटनाक्रम के बाद विभाग में हलचल तेज होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चली आ रही कुछ व्यवस्थाओं और कथित सांठगांठ पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले का असर प्रदेश सरकार की छवि पर भी पड़ सकता है।

मंत्री के बंगले में पुराने अधिकारियों का प्रभाव चर्चा में

सूत्रों के अनुसार, नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले में पदस्थ कुछ पुराने अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रभाव आज भी कायम है। आरोप हैं कि इनमें से कुछ लोग लंबे समय से बंगले की व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं और विभागीय मामलों में भी उनकी दखलंदाजी बनी हुई है।

चर्चा यह भी है कि बंगले में बैठे कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के विभाग के कुछ व्यापारिक समूहों से करीबी संबंध हैं। इन संबंधों के माध्यम से कथित तौर पर विभागीय निर्णयों और कामकाज को प्रभावित किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मंत्री के नाम और पद का इस्तेमाल करके कुछ अधिकारी अपने निजी हित साध रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यह न केवल प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि मंत्री की राजनीतिक और सार्वजनिक छवि के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।

हरीश गुप्ता और के.डी. बैरागी की भूमिका पर उठ रहे सवाल

मंत्री के बंगले में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले अधिकारियों में ओएसडी हरीश गुप्ता का नाम चर्चा में बताया जा रहा है। इसी तरह विशेष सहायक के.डी. बैरागी की कार्यशैली और विभागीय मामलों में उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

सूत्रों का दावा है कि बंगले में पदस्थ इन अधिकारियों का विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच काफी प्रभाव है। हालांकि, उनकी भूमिका और कार्यप्रणाली को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि आधिकारिक जांच के बाद ही हो सकती है।

यह भी मांग उठ रही है कि बंगले में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका, उनके विभागीय हस्तक्षेप तथा संपत्ति से संबंधित शिकायतों की नियमानुसार जांच कराई जाए। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार से संबंधित ठोस शिकायतें हैं, तो संबंधित जांच एजेंसियों को उनकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

भ्रष्टाचार की शिकायतों वाली फाइलें लंबित होने के आरोप

विभाग में कथित भ्रष्टाचार का एक अन्य गंभीर पहलू उन अधिकारियों से जुड़ा बताया जा रहा है, जिनके विरुद्ध पहले से शिकायतें और जांच संबंधी प्रकरण लंबित होने की चर्चा है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, तो वे आज भी महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर कैसे बने हुए हैं?

सूत्रों के अनुसार, कुछ शिकायतों और जांच से संबंधित फाइलें लंबे समय से लंबित हैं। आरोप यह भी हैं कि इन मामलों में समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने से संबंधित अधिकारियों को लगातार लाभ मिल रहा है।

यदि इन आरोपों में तथ्य हैं, तो यह विभागीय जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। सरकार को लंबित शिकायतों की समीक्षा कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन मामलों में जांच हुई, किनमें कार्रवाई लंबित है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के खुलासों से विभाग में हलचल

नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे द्वारा विभागीय अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज है।

संजय दुबे को लेकर यह भी चर्चा है कि विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध उनके रुख से कुछ अधिकारियों में असहजता है। यहां तक कि उन्हें पद से हटाए जाने की संभावनाओं को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने विभागीय व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को सामने लाने का प्रयास किया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराए। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई या तबादले का निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता और स्थापित नियमों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी शिकायत या खुलासे से उत्पन्न असहजता के कारण।

भ्रष्टाचार का मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की चर्चा

नगरीय प्रशासन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं का मुद्दा अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनने की बात कही जा रही है। दिल्ली तक इस मामले की जानकारी पहुंचने और उच्च स्तर पर नाराजगी की चर्चाएं हैं।

ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि कहीं कुछ लोगों की कार्यप्रणाली और कथित अनियमितताओं के कारण नगरीय प्रशासन मंत्री की राजनीतिक छवि प्रभावित तो नहीं हो रही है? मंत्री की छवि संगठन और राजनीतिक गलियारों में एक सक्रिय एवं प्रभावशाली नेता की मानी जाती है। ऐसे में उनके बंगले पर पदस्थ अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मंत्री को अपने बंगले की व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए

किसी भी मंत्री के बंगले पर पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी शासन तथा जनप्रतिनिधि के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनकी जिम्मेदारी मंत्री की छवि को मजबूत करना और जनता से जुड़े मामलों का पारदर्शी तरीके से निराकरण करना है। यदि उन्हीं पर मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर कथित रूप से अनुचित लाभ लेने के आरोप लग रहे हैं, तो यह गंभीर विषय है।

मंत्री को चाहिए कि वे अपने बंगले में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा करें। लंबे समय से एक ही स्थान पर प्रभाव बनाए रखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियों, विभागीय हस्तक्षेप और कार्यप्रणाली की भी पड़ताल कराई जाए।

विशेष सहायक से संपर्क का प्रयास, नहीं मिला जवाब

इस संबंध में पक्ष जानने के लिए विशेष सहायक के.डी. बैरागी से दूरभाष (9425715988) के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ओएसडी हरीश गुप्ता और संबंधित मंत्री का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।

सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की उठी मांग

नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग उठ रही है। यदि प्रारंभिक जांच में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं या पद के दुरुपयोग के ठोस साक्ष्य मिलते हैं, तो नियमानुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अथवा अन्य सक्षम स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच किसी राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त रहे। साथ ही शिकायतों से संबंधित लंबित फाइलों की स्थिति सार्वजनिक की जाए और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई हो।

अब देखना यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेकर अपने बंगले की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं या विभाग में उठ रहे सवाल यूं ही अनुत्तरित बने रहते हैं। सरकार की साख और मंत्री की छवि दोनों के लिए जरूरी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तथा सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आए।